सम्भव छ त यिनै मन्त्रीबाट संवृद्धि

कामका आधारमा कुन मन्त्री कस्ता

 

काठमाण्डौ,श्रावण–२७,छहारी–

सरकार कामले राम्रो हुनुपर्छ । हजारौं नेता र सयौं सांसदबाट सबभन्दा राम्रा ठहर्याएर मन्त्री बनाइएकाहरुले उत्कृष्ट रुपले जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । आफू मन्त्री नभएका बेला जनताकाबीचमा बाँडेका योजना, आश्वासन र घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरु लाग्नुपर्छ । जिम्मेवारीमा नपुगुञ्जेल आकाशका तारा ल्याइदिने भाषण गर्नेहरु तारा झार्ने स्थानमा सम्पूर्ण श्रोत, साधन र अधिकारसहित रहँदा किन अलमल गर्नु ? उत्कृष्ट योजना र कार्यक्रम बनाएर मुलुकलाई संवृद्धितर्फ लैजान चाहने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै श्रोत साधन जुटाइदिएर प्रोत्साहित गर्ने वातावरण पनि छ । यद्यपी एउटा हातका औंलामा गन्नसकिने बाहेक अधिकांश मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक पनि हुन नसकेको देखिन्छ ।

कार्यसम्पादनका हिसाबले सबभन्दा कामकाजी मन्त्रीका रुपमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले छवी बनाएका छन् । उनले सयौं टन सुन तस्करी र यसकै नाममा भएको हत्याकाण्डमाथिको छानवीन तस्करीमा संलग्न नेतादेखि उच्चपदस्थको मुटु हल्लिने गरी जारी राखेका छन् । यसलाई दूधको दूध पानीको पानी बनाएर टुंग्याउन सकेमा उनीको छवी उज्यालिने छ । समाज सेवा ऐन अन्तर्गत चलेर वार्षिक अर्बौंको एकाधिकारपूर्ण व्यापार गर्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन उनकै भूमिका निर्णायक रह्यो । योजनाका ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म सार्वजनिक र सरकारी निर्माणका काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरतामा अब म समयमै काम गर्छु भनी कागत गर्न लगाइयो । तर यातायात क्षेत्रमा जारी लुटपाट र निर्माण क्षेत्रमा रहेको अकर्मण्यतालाई हटाउने गृहमन्त्रीको अग्रसरतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र मन्त्रालयको उच्च प्रशासन संयन्त्र तगारो बनेर अगाडि उभिएको महशुस सबैले गरे । सिण्डिकेट हटाई सरल भाडा तिरेर जनतालाई सहजतापूर्वक ंिहडडुल गर्ने वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी भएका मन्त्री महासेठ नै सिण्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीसँग मिलेर नीहित स्वार्थपूर्तिमा लागेका भनी शंका उब्जियो । गृहमन्त्रीले निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनी शुरु गरेको अभियानका पक्षमा महासेठ पनि उभिएका भए निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन बल पुग्दथ्यो । तर बिडम्बना यहाँ पनि महासेठ संवृद्धिका पक्षमा नभएर अकर्मण्यता र बेइमानीका पक्षमा खुले । यातायातको सिण्डिकेट हटाउन लागेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई उनले उल्टै अपमानित गरे । समग्रमा महासेठ यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने कार्यमा छन् । उनी जिम्मेवारीका हिसाबले मन्त्री भएपनि व्यवहार हेर्दा व्यक्तिगत लाभका लागि कार्यरत झैं देखिएका टिप्पणी उनकै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वजेट राम्रो ल्याए । तर वजेट बनाउँदा सैद्धान्तिक छलफल पनि नगरेकाले राष्ट्रिय माहोल बन्न सकेन । पार्टीकै नेता र संसदले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने अवस्था बन्यो । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा बजेट कस्तो बनाउने भनी नीतिगत छलफल समेत नभएकाले राम्रो भएर पनि क्यास गर्न नसकिएको निश्कर्ष नेकपाका नेताहरुको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई बढी विश्वास गरी राजनीतिज्ञलाई वाइपास गरेकाले अर्थमन्त्री उल्टै खेदाइमा परेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा उर्जाको कार्यभार सम्हालेर चर्चा कमाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारका पक्षमा सकेसम्म दीगो रुपले काम गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले प्रस्ताव गरेका स्वदेशमा कार्यरत कुनैपनि क्षेत्रका कामदारको कमाई बंैकमार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा श्रमिकको ठूलो पंक्तिले राहत पाउने छन् । विदेशमा काम गर्न जाने बेरोजगार र गरीब नेपालीहरुलाई वर्षौंदेखि ठगेर मन्त्रीदेखि नेता र बिचौलियाहरुले अरबौं कमाइ गर्दै आएका छन् । विदेशिने कामदार नठगिने प्रद्धति र प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यमा उनको प्रयास नीति र संरचनागत रुपले स्थापित हुनुपर्छ । सतही रुपले आएका कुराका आधारमा भन्दा विषयवस्तु र सन्दर्भको गहिराईमा पुगेर काम गरेका खण्डमा विष्टमाथि प्रचारमा बढी रमाउने भनी लाग्ने आरोप स्वत खण्डित हुनेछ ।

यसअघि सामान्य प्रशासनमा हुँदा राम्रा काम गरेर चर्चा कमाएका र यही प्रभावका आधारमा चुनाव जितेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि सकेसम्म राम्रो गर्न कोशिस गरेका पाइएको छ । प्रशासन विज्ञहरुसँग सल्लाह र सुझाव लिई अघि बढेमा नेपालको भ्रष्ट र अराजक प्रशासन संयन्त्रलाई उनले लयमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई जति प्रभावकारी रुपले परिचालित गर्न सकिन्छ त्यत्ति नै सरकार सक्षम र जनसेवक कहलिन सक्छ । यसतर्फ पण्डितले ध्यान दिनुपर्छ । सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रलाई धम्काएर र गाली मात्र गरेर स्थायी संवृद्धिका योजनामा सफलता पाउने कुरा सहज लाग्दैन ।

अनावश्यक विवादमा तानिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुरु गरेका कामका विवरण हेर्दा पहिलो पटक मन्त्री भए झैं लाग्दैनन् । उनले मन्त्रालय मातहतका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उत्कृष्ट रुपले कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन कार्यदल बनाएका पाइएको छ । प्रतिवेदन आएपछि त्यसका आधारमा ती संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिने बताइएको छ । हाल पासपोर्ट, नेपाली नोट, बंैकका एटिएम कार्ड, कर प्रयोजनका स्टिकर, हुलाक टिकट आदि विदेशमा छपाई हुँदै आएकोमा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपालमै गर्न सञ्चार मन्त्रालयले कार्य अघि बढाइएको छ । यस्ता छपाइमा हाल नेपालबाट वार्षिक ७ अर्ब विदेशिने गरेको छ । यस्तो सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालन गर्न हेटौंडामा २ सय ५० रोपनी जग्गा समेत लिइसकिएको छ । प्रमको सदुपयोगको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सहप्रयोगको कार्यनीति ल्याएको भनी निकै भाषण गरेपनि बास्कोटाको यो नीति अहिले हराएको छ । सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका टावर हरेक कम्पनीले बेग्लाबेग्लै निर्माण नगरी एउटै टावरलाई सबैले प्रयोग गर्ने नीति बनाउँछु उनले भनेका थिए । एउटा टावर बनाउन ५० लाख लगानी हुन्छ । सेवा विस्तार गर्दा हाल कम्पनीहरुले बेग्लाबेग्लै टावर निर्माण गरिरहेका छन् । एउटै टावरबाट धेरै कम्पनीका सेवा दिन सकियो भने टावर निर्माणमा खर्च हुने अर्बौं रकम जोगिने उनको योजना बोलीमै सिमित भएको छ । बास्कोटाले संसदमै ६ महिनामा ७ सय ३८ वटा टावर बनाई मुलुकभर अत्याधुनिक सञ्चार सेवा पुर्याउने भनी गरेको घोषणा सहप्रयोगको प्रतिबद्धता जस्तो नबनोस् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा  नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारी भाषणमा निकै अगाडि देखिएका छन् । अघिल्लो सरकारकै योजना र वजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारीका मन्त्री भएपनि सयदिने कार्ययोजना ल्याएर चर्चा बटुलेका उनी दीगो काममाभन्दा बढी विवादित निर्णयमा अग्रसर  पाइए । उनले २ सय ५० केजी चरेश जर्मनीमा पुर्याएका र यस काण्डमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपालमै रहेर पनि सत्ताधारीहरु, भ्रष्ट कर्मचारी र प्रहरीलाई रिझाएर बीसौं वर्षसम्म फरार अभियुक्तका रुपमा रहेका होटल एभरेष्टका मालिक मशकुर अहमद लारीको पक्षमा लागी त्यहाँका मजदूर÷ कर्मचारीलाई हटाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखे । लारीद्धारा पिडित मजदूरलाई नहटाउन अदालतले आदेश दिएको छ । उनैले सरकारको स्वामित्वमा ४० प्रतिशत शेयर रहेको बौद्धस्थित होटल ह्यातको शेयर धनाढ्य व्यापारीहरुलाई कौडीको मूल्यमा दिएर सरकारी हिस्सा जम्मा ९ प्रतिशत मात्र राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन् । कम्युनिष्ट मन्त्रीले यो निर्णयको औचित्य कसरी पुष्टि गर्लान् ? अधिकारीले नै बिना मापदण्ड र पद्धति राज्यको ढुकुटीबाट ४० करोड रुपैयाँ मनलाग्दी बाँडेका छन् । यसबाट श्रमजिवी जनतालाई के लाभ होला ? वा उनको यो कार्यले बीसौं लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्यमा कसरी सहयोग पुग्ला ?

रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा÷प्रतिरक्षा (आन्तरिक र बाह्य) नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नेतर्पm हुनुपर्ने हो । नेपाली सेनामा चरम् भ्रष्टाचार छ । सेनालाई ठूला व्यापारिक कार्य र परियोजनाका जिम्मा लगाएर नाफा कमाउन पल्काउनु हुन्छ कि हुन्न ? सेनाको नेतृत्व नै नाफा र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका विवरण खुल्ला किताब झैं छन् । हालै भएको फास्ट ट्य्राकको टेण्डरमा सेनाका उच्चपदस्थद्धारा गरिएको अनियमित कार्यप्रति रक्षामन्त्रीको मौनता किन ? रक्षामन्त्रीले सेनालाई नाफाखोर संस्था र भ्रष्टाचारको अखडाका रुपबाट मुक्त गर्न सक्लान् ? सेनालाई निर्माणका काममा लगाउने नै सरकारको नीति हो भने त्यसमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । निर्माण पल्टन नै बनाएर त्यसलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु जिम्मा दिंदा व्यवस्थित हुनसक्छ । पोखरेलले सैनिक मुख्यालयको हुलाकी मात्र नभएर जनता र राष्ट्रको रक्षामन्त्रीका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यो समेत गरी पाँचौं पटक मन्त्री बन्ने भाग्यमानी हुन् । तर उनले आफ्नो भाग्यलाई जनता र मुलुकको भाग्यसँग भने जोड्न सकेनन् कि भनी प्रश्न उठेको छ । निकै अनुभवी मन्त्री भएर पनि उनले प्रभावकारी रुपले काम गर्न सकेका छैनन् । अझ गणित विषय गाह्रो हुने भएकाले कक्षा ११÷१२ बाटै हटाउने प्रकारको प्रस्तावले उनको शिक्षाप्रतिको बुझाई कमजोर भएको प्रष्ट्याउँछ । एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा भएको लापरवाहीले मन्त्रीको खुकुलो प्रशासन र गैरजिम्मेवारीको खुलासा गरिदिएको छ । उल्लेखनीय काम केही गर्न नसकेपनि मन्त्री भइरहनुपर्ने स्वभावका भनी पोखरेललाई नेकपाका नेताले विजय गच्छेदारसँग तुलना गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालयले एउटै कक्षामा मासिक १ देखि ४ हजारसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् । तर कम्युनिष्ट मन्त्री यसमा पनि मौन देखिएका छन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यी क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र सिण्डिकेट तोड्न पहल गरेका छन् । तर योजनाबद्ध रुपले समस्याको गहिराईसम्म नपुगी सतही ढंगले काम गरेको देखाउन खोज्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तरकारी बजारमा विद्यमान सिण्डिकेट तोड्न र दूधमा भएको मिसावटको अन्त्य गर्ने प्रयासले मूर्त पाउन सकेको भए उपभोक्ताले राहत महशुस गर्नेथिए । भू–उपयोगको वास्तविकता पत्तालगाएर कुन र कहाँको जमिनको उपयोग कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनी छिनोफानो गर्न सके ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । यसबाट बस्ती,वन, खेती, उद्योग आदीका लागि कुन जमिनको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गर्न सकिन्छ । उनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी ठूलो भएपनि सक्रियता कम भएको देखिन्छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ नयाँ भएपनि काम गर्न र छाप छाड्न प्रयासरत देखिन्छन् । उनका न्यायालय सुधार र यसमा भएका विदेशी प्रभावलाई कम गर्ने योजनाले प्रभाव देखाउन शुरु गरेका छन् । न्यायालयले हालसम्म सोझै लिंदै आएको विदेशी सहयोग अबदेखि नलिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । गलत नियत राखी मुद्दाबाट लाभ लिने प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्रयास देखिन थालेका छन् । तर यी प्रयासलाई पद्धतिका रुपमा स्थापित गनुपर्ने दायित्व छ । न्याय अत्यन्त महंगो हुँदै गएको छ र सर्वसाधारण यसको पहुचमा पुग्न कठिन हुने अवस्था विद्यमान छ । तर कानून व्यवसायीहरु अझैसम्म पनि पारदर्शी शुल्क र करको दायरामा आएका छैनन् । जन्मदा र मर्दा पनि पैसा उठाउन उद्यत सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि !

अनुभवी र अध्ययनशील भएकाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्धलाई राष्टहीत अनुकूल हुनेगरी स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्छ । हालसम्म उनको कार्यशैली नराम्रोे देखिंदैन । दुवै छिमेकी मुलुकमा भएको उच्चस्तरको भ्रमण व्यवस्थापन राष्ट्रहित प्रतिकूल  र विवादित बनेका छैनन् । तर उनले विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तित्वका नेपाल भ्रमण गर्ने भनी बोलेका कुरा भने हावादारी सावित नहोउन् । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर लामो समय बित्दा पनि भारतमा सरकारले राजदूत नियुक्ती गर्न सकेको छैन । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षामान पुन राजनीतिमा  अनेक ढंगले प्रभावित पार्नसक्ने भनी चिनिएका हुन् । उनले उर्जा, जलश्रोत र सिंचाईजस्ता जनताका जीवनस्तरमै निकै प्रभाव पार्नसक्ने महत्वपूर्ण कामको जिम्मा पाएका छन् । तर उनको दिनचर्या भने जो मन्त्री भएपनि गर्ने नियमित कार्यमै सिमित भए झैं देखिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालयको हर्ताकर्ता भएर पनि औसत झैं देखिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुन् । उनले उद्योग मालिकबाट शोषणमा परेका उखु किसानका पैसा उठाउन पहल गरे । त्यसबाहेक उनको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । हेटौंडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालनका कतिपय पूर्वाधार बाबुराम भट्टराई प्रम भएकै बेला तयार गरिएको भएपनि यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सके यादवको भूमिका देखिने थियो । बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने उनको प्रतिबद्धता पूरा भएमा मुलुकले ठूलो राहत पाउने अवस्था छ । बिना कारण आकासिएको महंगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान किन नगएको ? मातृका आशा गरिएका मन्त्री हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनजन्य उत्पादनमा हुने तस्करी र घुसखोरी रोक्न कठोर भएर लाग्नसक्नुपर्छ । विश्वभर अत्यधिक माग रहेका काठजण्य उत्पादन जस्तै रक्त चन्दन, रुद्राक्ष आदीको व्यावसायिक खेती नेपालका खाली जमिनमा गर्नसके यसले मुलुकलाई संवृद्धितर्फ धकेल्न भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । खयर यस्तै मुलुकलाई नै आर्थिक रुपले सबल बनाउन सक्ने अर्को काठ हो । यो नेपालभरकै खाली पहाडमा हुर्कन सक्छ । यो जडिबुटीजन्य औषधीदेखि काठका लागि विश्वभर निकासी हुनसक्ने अर्को वनस्पती हो । मुलुकभर रहेका खाली जमिन फलफूल वा काठ उत्पादनका लागि निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले कार्यभार सम्हालेका धेरै भएको छैन । यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नेपालीलाई उपलब्ध गराउने योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । उनले यो क्षेत्रमा रहेका माफियातन्त्रलाई ध्वस्त बनाए भने औषधीदेखि अन्य स्वास्थ्यसेवा हालको अनुपातमा धेरै सस्तोमा उपलब्ध हुनसक्ने एक पूर्व स्वास्थ्य सचिव बताउँछन् । खानेपानी मन्त्री बिना मगर युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) नियत खराब नभएका तर नयाँ भएकाले काममा लय समाउन नसकेका रुपमा रहेका छन् । सुनार टुक्रे योजना आफ्नै क्षेत्रमा मात्र पारेको भनी आलोचित भएका छन् । सबैलाई स्वस्थ खानेपानी पुर्याउन व्यवहारिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खानेपानी नाममा हुने लुटपाट र अव्यवस्थाप्रति युवा मन्त्री बेपर्वाह देखिनु अकर्मण्यता सावित हुनसक्छ ।  महिला, बालबालिका था जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा पार्टीमा स्थापित नेतृ भएपनि मन्त्रायमा प्रभावकारी हुन सकेकी छैनन् । उनी मानार्थ मन्त्री भए झैं लाग्दछिन् ।

भाषण त नेपालमा राजा, महाराज, मन्त्री र नेताहरुले गरेकै हुन् । कतिपय नोकरशाहहरु पनि वाक् कलामा क्षमतावान् छन् । यद्यपी उनीहरुका यी क्षमताबाट जनता र राष्ट्रले के पाए ? जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउने काममा मन्त्रीहरु दैनिक लाग्नुपर्छ । नत्र संवृद्धि राजाका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति र नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको विपीको सपना जस्तै बन्नेछ । मन्त्रालय र मन्त्रीहरुबीच समन्वय राम्रो छैन । अनुभवी मन्त्रीहरुले नयाँलाई मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा आफैं अलमलमा परेका देखिन्छन् । केहीलाई छाडेर सबै मन्त्रीहरु विषय विज्ञ छैनन् । आफू विज्ञ नभएपनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको समूह बनाएर काम गर्न सकिन्छ । मन्त्रीहरुले चाहेमा आफ्नो मन्त्रालयमा उत्कृष्ट र जनतालाई प्रतिफल प्रदान गर्नसक्नेगरी काम गर्न सक्छन् । यो उनीहरुकै इच्छाशक्तिमा भर पर्दछ ।

(साभार सरकार पाक्षिक)