बैंक फाइनान्सले पनि जनता नै मार्ने त रहेछन नि – सुदर्शन आचार्य

शहरको विकास क्रम संगसंगै मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको पनि त्यतिकै खाँचो पर्ने गर्छ । देखासेखीले गर्दा रहन सहनमा होस या खानपिनमा नै किन नहोस अरु सरहको वन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । समानताको सिद्धान्त केवल नारामा मात्र सिमित भएको छ । सामाजिक खाडलको गहिराइ पुरीन नसकिने गरी सतहको तह नै वढारिएको छ । जेनतेन गरेर गुजारा गरीरहेका जनता माथी सरकारमा सहभागिता गर्ने शासकले रैतिको व्यवहार गर्न लागि परीरहेको भान अझै पनि विद्यमान नै छ । आलो घाउमा नुनचुक दल्ने काममा प्रेरणा दिइरहको हो कि झैं लाग्छ । अरु सरहको घर, खेति र कमाई नहुँदा समाजवाट विस्थापन गराउन त्यै समाजका सभ्रान्त भनाउँदाहरुको ठुलो चलखेल हुने गरेको छ । उनीहरुलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो भोट व्याङ्कको रक्षार्थ प्रयोग गरीरहेका हुन्छन । न राजनीति गर्ने नेताहरुमा दया र करुणाको भाव आउँछ न त प्रशासन सम्हाल्नेहरुमा त्यो क्षमता नै रहन्छ । संसार नै चलखेल गर्नेहरुको संजाल भित्र फसेको वेलामा नेपाल मात्र अछुतो कसरी वन्न सक्ला र भन्ने जिम्मेवार लिएर वसेकाहरुको महानवाणी पनि यदाकदा नसुनेको पनि होइन । हाम्रो समाजमा नराम्रोको हावा छिटो चल्ने गरेको छ तर राम्रो र अनुकरणिय कामको कसैले चर्चा गर्न समेत लाज मान्ने गरेका पाइन्छ । अरुको सत्तोसारप गर्न जान्नेहरु यो समाजका अव्वल मानिस मानिने हामी भित्रको मानशिक तुष जव अन्त्य हुन्न तव सम्म हामी र हाम्रो समाजले विकासको फडको मार्न सक्दैन ।
जेनतेन मिहेनत गरेर थोपा थोपा पसिनाको मुल्य चुकाउँदै जम्मा गरेको केहि धनले अर्को कुनै आय आर्जनको काममा लगानी गर्दा पनि पुँजीको सुरक्षित अवस्थाको ग्यारेण्टी कसैले दिन सक्दैन । हचुवामा च्याँखे थाप्दा वल्झिन पनि सक्छ र जान पनि सक्छ । विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिको लगानीको वारेमा सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुको प्रवद्र्धन गर्ने काममा नीति नियम खुलेर वोलेको पाइन्न । नेपालमा व्यपार व्यावसाय गरेर वसेका स्वदेशी व्यपारीहरुको हौसलाको वारेमा राष्ट्र बैक समेत मौन वसेको छ । खुलेर कुरा गरीहाले पनि बैक र वित्तिय संस्थानहरुको वचाउ गरेर मात्र वोल्ने गरेको छ । खुलेआम बैंकले सोझा नेपाली जनता माथी ठगी गरीरहेको वारेमा जो कोहि जानकार भएपनि तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा पाइन्छन ।
जनतालाई पुँजी अधिकतम मात्रामा लगानि गर्न प्रेरीत गर्न सक्ने बैंक वित्तिय संस्थालाई सरकारले उपल्लो श्रेणिमा राख्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जनतावाट कसरी र कुन नियमको अधिनमा रही जनताको धनसंम्पत्ती तल्ला मातहतका बैंक वा वित्तिय संस्थाले जर्वजस्ती असुलेर एक नागरिकको विल्लीवाँठ वनाएर पाटीको वास वनाएको छ भन्ने कुरामा सुनवाई पनि नलिएका उदाहरण धेरैले पोख्ने गरेको पाउँछौं । यहि समाज हो जसले हामीलाई हुर्कायो वढायो र संस्कार सिकायो । यहि समाजको देखासेखीको प्रभावले कुनै परिवर्तनशिल काममा हात हाल्नै पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएर बैक वा वित्तिय संस्था मार्फत कर्जा लिन वाध्य वनाएको अवस्थाको फाइदा पनि उही संस्थाका केहि धनाढ्य वर्गले लिइरहेका हुन्छन । आफ्नै समाजमा दोहोरो भुमिका खेलेर बैंक वा वित्तिय संस्थाले आधिकांश कारोवारीहरुको जीवनको अवस्था महलवाट सडक छापमा पु¥याएको हुन्छ ।
बैंक वा वित्तिय संस्था वाट कर्जा लिन उक्साहट गर्ने र कर्जा असुल्न जीवनको गाँस नै लुट्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अधिकांश बैक वा वित्तिय संस्थाका पीडितहरुको एउटै गुनासो के रहन्छ भने कर्जा लगानी गर्दा कर्जा लिएको तिथी मात्र नभई समयको पनि घडी हेरेर व्याज र व्याजको स्याज समेत असुल्ने गरीन्छ । तर जनताले आफ्ने पसिना चुहाएर कमाएर राखेको धनको भने तीन महिना पछि मात्र व्याजको हिसाव पाउने, यो कस्तो समानताको व्यवहार हो त ? पहिले पहिलेको गाउँको मुखियालाई धन राख्न दिएको र ऋण लिएमा साँवा व्याज जीवन भर बुझाइ रहनु पर्ने परम्परा भन्दा कुनै फरक लागेको पाइन्न । वर्षेनी घिउ र अन्नपात भर्दै आएका नेपालीले कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन । लिएको ऋणको अवस्था मुखिया संग लिएको झैं लाग्ने आफ्नो मिहेनतले कमाएको रकमको व्याज भने महिना दिन कटेपछि मात्र पाउने नियमको जव सम्म अन्त्य हुन्न तव सम्म बैंक वित्तिय संस्थानको यो समाजमा औचित्य असम्मानित हुनेछ । नभए यो समाजले अर्को मुखियाको खोजी गरे के फरक पर्ला । आफुप्रति मात्र आकर्षित भएर जनताका कमाई खिच्न मिल्ने कानुन वनाएर बैंक वा वित्तिय संस्थाले जनताको आधा भन्दा वढी पसिना खाइरहेको देखिन्छ । मानौं कोहि एक व्यक्तिले रु पाँच लाख रुपैंया बैक वा वित्तिय संस्थावाट कर्जा त्यहि मितिमा लियो र त्यति नै वरावरको रकम कसैले त्यहि मितिमा डिपोजिट गरेको छ भने पाँच वर्ष पछि कर्जा लिनेको १५ लाख पुगी सकेको हुन्छ भने डिपोजिट गर्नेको वल्ल ८ लाख लगभग पुग्छ । त्यहि समाज र त्यहि नियममा वाधिंएका जनताको कर्जा लगानीमा किन विभेदकारी नीति छ त ?
समाजमा अव्वल र सुकिला देखिने बैंक वा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले भोगेका दैनिकीवाट पनि थाहा हुन्छ कि जनताको रकमको विचलनको मात्रामा कति फरक रहेको छ । बैक वा वित्तिय संस्थाले वोनस र लाभांसको नाममा अपत्यारिलो रकमको कर्मचारीलाई वोनस र संचालक समितीलाई लाभांसको वांडफाँड हुने गरेको यो समाजका हरेक नेपालीले भन्ने गरेका छन । बैंक वा वित्तिय संस्था खुलाउन र नेपालमा मेडिकल कलेज अनि इन्जिनियरीङ कलेज खुलाउन होडवाजी चलेको देख्दा कामको नाममा लुट्नेहरुको जमात कोहि भन्दा कोहि कम छैन ।
कर्जा असुली गर्न जुन प्रयोजनको लागि लगानी गरीएको हो त्यहि विषयमा अनुगमन गरी त्यसैको लागि रकम नपुगेर पो आय आर्जनमा कमी आएको हो कि भन्ने व्यवहारीक पक्षलाई जोड नदिएर कर्जा असुली गर्न पहल कदमी सिधै चाल्नु व्यवहारीक लाग्दैन । सकभर कर्जा नतिरे अथवा ऋणिलाई असजिलो परे त्यो जग्गा वा सम्पत्ती मेरा आफन्तको नाममा पार्न मिल्ने गरी लिलामको घोषणा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्र बैक वा वित्तिय संस्था लागेको झैं लाग्छ । जनता प्रति खासै उत्तरदायि वन्न नसेकेका वित्तिय संस्थाहरुको जगजगीले नेपाली समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विस्तारको मारमा परेर अन्तत्वगत्वा सारा नेपालका भुमि बैंकरहरुको हातमा परेर नेपाली जनता घरवार विहिन भएर वस्न वाध्य हुनेछन । नेपाल सरकारले वित्तिय संस्थाहरुको लाभको लागि मात्र नीति नियम वनाएर सर्वसाधारणहरुको अधिकारको हनन भई रहने अवस्थाको वैज्ञानिक रुपले निराकण गर्ने नियम वनाएर असमानताको अन्त्यको लागि पहल गर्नु पर्ने वेला आई सकेको छ । मेडिकल र इन्जिनियरीङ कलेज खुलाएर अर्वौ अर्ब रकमको खेल चलेको हावा चलिरहेको वेलामा बैंक वा वित्तिय संस्थानहरुले पनि तुरुन्त सच्चिनु जरुरी देखिएको छ । लगानी गर्नेलाई र कर्जा लिलाम मार्फत असुल्नेलाई प्रोत्साहन होइन ऋणीहरुले कुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएका हुन त्यहि विषयमा सघाएर त्यहिवाट बैक वा वित्तिय संस्थाले लगानी उठाउनु पर्नेमा जोड दिएर समाजमा सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाचिनेको नीति अपनाएमा बैक वा वित्तिय संस्थाका संचालक समितीको समाजमा चौतर्फी प्रशंसा हुने थियो । यो नै नेपाली परिवेश अनुसार बुद्धिमानी व्यवहार वन्ने छ ।
(साभार सौर्य दैनिक)