निर्माण ढिलाईका मुख्य कारण कर्मचारी हुन् सयको काम ७० मा दिएर गुणस्तर खोज्ने ? मिल्दैन

 

हुमनाथ कोइराला

काठमाण्डौ,श्रावण–२७,छहारी

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान र श्रोत–साधन संवृद्धिमा केन्द्रित गर्ने नीति छ । संवृद्धि, निर्माण र उत्पादनवेगर सम्भव छैन । तर सरकार भने समस्याको गहिराईमा नपुगी मुलुकका निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, पक्रने, धम्काउने र दुख दिने कार्यमा लागिरहेको छ । के संवृद्धि हासिल गर्ने यही हो त बाटो ? खासमा अहिले जुन आरोप र अभियोग लगाएर निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीमाथि धावा बोलिएको छ यसको प्रमुख कारण भनेका कर्मचारी र हामीले अपनाएको पद्धति हो ।

सबभन्दा कममा ठेक्का दिएर सबभन्दा राम्रो खोज्ने ?

हाम्रो काम गर्ने र गराउने प्रणाली नै ठिक छैन । कुनै निर्माणको काम सरकारले ५० करोडमा सम्पन्न हुन्छ भनी उसकै संयन्त्र र जनशक्ति लगाएर निर्धारण गर्छ । अनि सरकारले नै निर्माण गर्दा ५० करोड लागत हुने भनिएको काम व्यवसायीलाई भने घटाघटमा ३५ देखि ४० करोडमा बनाउनु पर्ने हुन्छ । राम्रो र उत्कृष्ट परिणामका लागि लगानी र श्रोत, साधन पनि राम्रो चाहिन्छ भनी हाम्रा नीति निर्माता र प्रशासन संयन्त्रलाई कसले कसरी बुझाइदिने ? एक करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी सरकारले निर्णय गरेर ७० लाखमा काममा लगाउनु भनेको उत्कृष्ट र गुणस्तरीय काम गर् भनेको हो भनेर बुझ्ने हो भने दीगो र भरपर्दो संवृद्धि कहिल्यै प्राप्त हुँदैन । संसारभर असफल भएका र प्रयोगमा ल्याउन छाडिएका पद्धति र सिद्धान्तहरु नेपालमा भने किन कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् ?

 

ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी मार खाने व्यवसायी

आर्थिक ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ कि बिल पेश भएको ६० दिनसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी नदिएमा उल्लेखित रकमको व्याजसहित उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर । ऐनको यो प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि हाल भएका निर्माण कार्यका ढिलाईमा केही मात्रामा कमी आइहाल्छ ।

बजेट नदिने,काम भएन मात्रै भन्ने

सरकारले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लग्दा नै पूरा बजेट दिएर अघि बढाएको हुँदैन । अधिकांश अघिल्लो वर्षका योजनाहरु पछिल्लोमा समायोजन गरिएका हुन्छन् । ५ करोडको योजना किटान गरी २ वर्षमा निर्माण सम्पन्नको लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने अनि बजेट भने ५० लाख मात्र हालिदिने त हाम्रा योजनाका विशेषता नै हुन् । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने एक अर्बको योजनामा ३ आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा पनि पूरै बजेट निकासा भएको हँुदैन । अनि निर्माण व्यवसायीले मात्र चाहेर कसरी सम्पन्न हुन्छन् योजनाहरु निर्धारित समयमा ?

 

अपारदर्शी, संकुचित छाडा कर्मचारीतन्त्र

राज्यले लक्ष्यसहित बजेट दिएर योजना र कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गरी काम पाउँछ । तर कर्मचारीहरुले उनीहरुका व्यक्तिगत लाभका लागि के के पापड मोल्छन् कसलाई थाहा छैन र ? योजनाको डिजाइन, ड्रइंग (नक्शा) र डिसिजन कहिल्यै समयमा दिंदैनन् । यो रोगकै रुपमा रहेको छ । तर कर्मचारीलाई तिमीले समयमै जिम्मेवारीको काम पूरा नगरे घटुवा गरिदिन्छु, क्षतिपूर्ति तिराउँछु वा लगेर थुन्छु किन भनिंदैन ? उनीहरुले अनेक खोंचे थापेर जे भनेपनि र जे गरेपनि हुन्छ, उनीहरु जिम्मेवार नै हुँदैनन् । ठेकेदारलाई थुने झैं काममा ढिलाई गरिदिने, अतिरिक्त शुभलाभ हासिल नभएसम्म कामै नगरिदिने जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि सरकारले थुन्न सक्छ ? भने बमोजिमको लाभ हासिल गर्न नपाए अन्तिममा कर्मचारीले अख्तियार देखाएर अल्मल्याइ दिन्छन् । पैसा पाएमा नहुने काम पनि खुरुखुरु गरिदिन्छन्, पाएनन् भने अन्तमा अख्तियार पुर्याएर ठोक्काउँछन् । कर्मचारीले अख्तियारमा पुर्याएका अनगिन्ति मुद्दामा अख्तियारकै कर्मचारीले शुभलाभका कुरा गर्छन्, अनेक झमेलामा फसिरहनुभन्दा यो जातबाट मुक्ती पाउनु नै निको भनी लाखौं खुवाएर उम्कनुपरेका अनगिन्ति घटना छन् । अर्कातर्फ अख्तियारका आफ्नै कर्मचारी नभएकाले त्यहाँ जाने पनि सेवाग्राही वा अन्य व्यवसायीलाई हैरान बनाएर आफ्नो झोला भर्न माहिर यिनै कर्मचारी हुन् ।

निजीमा उत्कृष्ट सरकारी निकृष्ट किन ?

सरकारले मात्र निर्माण र उत्पादनका काम गरेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै ठूला निर्माणहरु सम्पनन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका ठूला आयोजनाका काम पनि यिनै निर्माण व्यवसायीहरुले नै गरिरहेका छन् । ती काम समयमै तोकिएकै गुणस्तरमा सम्पन्न भएका सयौं दृष्टान्त छन् । निजी क्षेत्रमा खटिंदा त्यही व्यवसायीले उत्कृष्ट काम गर्ने र सरकारी काममा झाराटराई किन हुनेगर्छ भनी सरकारले सोच्नु पर्दैन ? एसियन पेण्ट, बोटलर्स नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, बर्जर पेण्ट लगायतका ठूला निर्माणका काम यिनै व्यवसायीले समयमै मापदण्ड कायम गरी सम्पन्न गरेका छन् । तर सरकारी काम किन समयमा हुन्न  ? यो सब कर्मचारीतन्त्रका कारण भएको हो । उसले कहिल्यै समयमा निर्णय दिंदैन । निजीले कुनै नयाँ निर्णय गर्नुपर्यो भने तत्काल बैठक गरी टुंग्याइदिन्छन् । सरकारी काममा टिप्पणी उठाउने, पेश गर्ने, छलफल गर्ने, सदर गर्ने फेरी फिर्ता पठाउने अति झञ्झटिलो छ । सरकारी कर्मचारीले १ महिना लगाउने काम निजीले २ दिनमै फत्ते गर्छन् । भुक्तानी त सरकारी कार्यालयले कहिल्यै समयमा दिंदैनन् । आफ्ना काम र दायित्व कहिल्यै समयमा पूरा नगर्ने अनि दोषजति अर्काको टाउकामा थोपरिदिने ?

सरकारी भ्रम

राज्यले ठेक्का दिएपछि निर्माणको काम शुरु भयो भनी बुझ्नु पर्नेमा सम्पन्न नै भइसक्यो भनी सोच्छ । काम गर्नुपर्ने स्थानमा आउने विवाद  अप्ठेराहरुमा सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्व हो भनी बिरलै कर्मचारीले मात्र सोच्छन् । रुख काट्नु, पोल सार्नु, जग्गा विवाद मिलाउनु वा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु जस्ता कार्यमा सरकारको केही चासो हुँदैन । एउटा रुख काट्न वा पोल सार्न, जग्गा विवाद नमिलेर महिनौं अल्मलिनु परेका प्रशस्तै योजना छन् ।

निर्माण सामग्रीको अभाव

काठमाडौ वा बनेपाको काम गर्दा भकुण्डेबेशीबाट निर्माण सामग्री ल्याएर गर्ने भनी प्रतिस्पर्धामा टेण्डर भरिन्छ । सरकार (स्थानीय, प्रदेश वा संघ)ले भकुण्डेबेशीबाट आइरहेका निर्माण सामग्रीमा बन्देज लगाइदिन्छ वा अभाव हुनसक्छ । त्यसबेला महादेव बेशी, पोखरा वा बुटबलबाट पनि सामग्री ल्याउनु पर्नेहुन्छ । यसरी टाढाबाट सामान ल्याउँदा बढ्ने लागतको मूल्य पनि सरकारले दिनुपर्छ नि । तर यहाँ त्यस्तो कुराको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

सरकारले व्यवसायीलाई सलाम गर्नुपर्छ

नेपालमा हुने सबै सरकारी निर्माणका काम सरकारले नै तोकेको लागतभन्दा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर व्यवसायीले गरिरहेका छन् । सरकारले गर्दा १ अर्ब लाग्ने भनिएको योजना उसैको लागत अनुमानभन्दा २० करोड घटेर व्यवसायीले ८० लाखमा गरिदिन्छन् । यसबाट व्यवसायीले सरकारको २० करोड जोगाइदिएको खुल्छ नि । अनि यसरी आफूले बदनामी कमाएर भएपनि सरकारी रकम बचाई पनि दिने र काम पनि गरिदिने व्यवसायीलाई सरकारले दुख दिने होइन सलाम गर्नुपर्छ ।

सयको काम ७० मा गरिदिंदा पनि गुणस्तर भएन, सिण्डकेट भयो भन्ने ? यो कसरी सुहाउँछ ? सयको काम सयमै दिनुपर्यो नि गुणस्तर कायम गर्न, समयमै सम्पन्न गर्न त । सरकारले निर्धारण गरेकै लागतमा काम गर्न दिने हो भने निर्माण गुणस्तरयुक्त हुनुका साथै समयमै सम्पन्न पनि हुन्छ ।

(कोइराला नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् )

साभार सरकार पाक्षिक